काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ६ सिट भएको जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन गृहकार्य थालेका छन् । संसद्मा प्रस्तुत बजेट पारित भएलगत्तै जनमतलाई भनेअनुसार मन्त्रालय दिएर सरकारमा फर्काउने दाहालको तयारी छ ।

मधेश प्रदेशमा जसपा नेतृत्वको सरकारसँग माओवादी र जनमतको खटपट परिरहेका बेला दाहालले जनमतलाई संघीय सरकारमा ल्याउन खोजेका हुन् । पुसमा अब्दुल खानलाई खानेपानीमन्त्री बनाएर सरकारमा सहभागी जनमत अर्को पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा उद्योग मन्त्रालय नपाएपछि बाहिरिएको थियो ।

हाल माओवादीले पाएका मन्त्रालयबाट कुनै एक वा कांग्रेसले पाएको मन्त्रालय साटफेर गरी जनमतलाई दिने तयारी छ । सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले सकेसम्म सबै दललाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रधानमन्त्रीको नीति भएको उल्लेख गर्दै जनमतलाई मन्त्रालय छुट्याइने बताइन् । ‘सकेसम्म राष्ट्रिय सरकार बनाउने प्रधानमन्त्रीज्यूको नीति हो,’ सरकारको प्रवक्तासमेत रहेकी उनले भनिन् ।

दाहालसँग केही दिनअघि भएको कुराकानीमा दाहालले पर्यटन मन्त्रालय दिन सक्ने बताएको जनमत स्रोतले जनाएको छ । जनमतले माग गरेको उद्योग मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा परेकाले माओवादीले जनमतलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमध्ये एक दिन सक्ने सम्भावना छ । पर्यटनमा सुदन किराती र संघीय मामिलामा अमनलाल मोदी मन्त्री छन् । आफ्नो भारत भ्रमणका विषयमा असन्तुष्टि जनाएको भन्दै किरातीसँग प्रधानमन्त्री दाहाल चिढिएका छन् ।

जनमत अध्यक्ष सीके राउतले सरकारमा जाने बाटो खुलै रहेको बताए । ‘हामीले पाउने मन्त्रालय र अरू राजनीतिक मुद्दाको टुंगो लागेपछि सरकारमा जान सक्छौं, हाल बजेटबारे छलफल चलिरहेकाले यो पारित भएपछि कुरा हुन्छ होला,’ उनले भने । प्रवक्ता चन्दन सिंहले प्रधानमन्त्रीबाट एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिने संकेत पाएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण कुन मन्त्रालय भन्ने टुंगो लागेको छैन,’ उनले भने ।

मधेश प्रदेशमा जसपा र जनमतबीच तीव्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला यी दुई दललाई सरकारमा सहभागी गराउँदा आफूलाई समर्थन बलियो हुने दाहालको बुझाइ छ । मधेशमा प्रभाव भएका दुई दलबाट सरकारलाई समर्थन भएपछि प्रदेश सरकारमा माओवादीका लागि उपयुक्त स्थिति सिर्जना हुने उनको बुझाइ छ ।

मधेशमा माओवादीबाट सुनीता यादव उद्योग वाणिज्यमन्त्री र रहवर अन्सारी राज्यमन्त्री छन् तर थप एक मन्त्रालय नपाएको भन्दै माओवादीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसँग असन्तुष्ट माओवादी बिहीबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा अनुपस्थित भएको थियो । मुख्यमन्त्रीसँग रहेको सूचना, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयमा माओवादी संसदीय दलका नेता भरत साहको दाबी छ ।

माओवादी उपमहासचिव मात्रिका यादवले संघमा माओवादी र जसपाबीच गठबन्धन भए पनि मधेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवमा गठबन्धन चरित्र नदेखिएको टिप्पणी गरे । ‘मुख्यमन्त्रीले पेलेर जान खोजेपछि कसरी हुन्छ ?’ उनले भने, ‘मधेशमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्दा सबै कुरा स्पष्ट हुन्छ ।’

मधेश सरकारमा जनमतका वसन्तकुमार कुसवाह विनाविभागीय र महेन्द्रप्रसाद यादव शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री छन् । मुख्यमन्त्री यादवको कार्यशैलीप्रति जनमत असन्तुष्ट छ । मधेशलाई राजनीतिको मुख्य केन्द्र बनाएको जनमतलाई साथ लिएर माओवादीले मुख्यमन्त्रीलाई दबाब दिन चाहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री दाहालले जनमतलाई सरकारमा सहभागी गराउँदा जसपा असन्तुष्ट भयो भने मधेसमा जसपाबिनै सरकार बनाउन सकिने माओवादी नेताहरू बताउँछन् । त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेस, माओवादी, जनमत, लोसपा र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन बन्ने छ । कांग्रेस २२, जनमत १३, लोसपा ९, माओवादी ८, एकीकृत समाजवादी ७ र स्वतन्त्र ६ सिट छ ।

एमालेको २३ सिट भए पनि संघीय सरकारको गठबन्धनका कारण उसलाई सरकार बनाउन कठिन छ । हाल सरकारको नेतृत्व गरेको जसपाको १६ सिट छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादब कुनै पनि हालतमा मधेश सरकार जोगाइराख्न चाहन्छन् । माओवादी, जनमत, लोसपा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्रको गठबन्धन बने त्यसले जसपामाथि ठूलो दवाव हुनेछ । त्यसैले प्रधानमन्त्री दाहालले मधेश सरकारलाई समेत केन्द्रमा राखी जनमतलाई सरकारमा ल्याउने तयारी गरेका हुन् ।