१४ साउन, काठमाडौं । निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको भन्ने आरोप संसदीय समितिले गरेको छानबिनबाट पुष्टि हुन सकेन ।

संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन जेठ १४ गते राति मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गरिएको भन्ने आरोप लागेपछि उनले छानबिनलाई सघाउन भन्दै राजीनामा दिएका थिए । उनले आफूमाथि लगाइएका आरोप मित्थ्या भन्दै पहिल्यै खण्डन गरेका थिए । हुन पनि १७ दिन लगाएर गरिएको संसदीय छानबिन विशेष समितिले पनि आरोप पुष्टि गर्न सकेन ।

छानबिन प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा समितिले शर्मासँग सोधपुछसमेत गरेको थियो । शुक्रबार सभामुख अग्नि सापकोटालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा समितिका सदस्यका प्रश्न र शर्माले दिएका उत्तर जस्ताको त्यस्तै समावेश छ ।

सुरुमा बजेट निर्माणको प्रक्रियागत कुराहरुबारे भनेका शर्माले सरोकारवाला र जनस्तरसम्म पनि छलफल गरेर बजेट तयार पारिएको भन्दै आफूले तयार पारेको बजेट राष्ट्रको हितमा रहेको दाबी गरेका छन् । त्यसको परिणाम देखिंदै जाने उनको ठोकुवा छ ।