धनगढी । संघीय सरकारको सिको गर्दै सुदूरपश्चिम सरकार पनि सांसदहरुलाई अलग्गै योजनासहित बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा सांसदहरुलाई बजेट उपलब्ध गराउने तयारीमा प्रदेश सरकार जुटेको हो । कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई जनही ३ करोड बजेट दिने तयारी गरिएको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गीता चौधरीले रातोपाटीलाई जानकारी दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘कार्यक्रम नराम्रो होइन, निर्वाचन क्षेत्रको विकासको लागि हो । विगतमा पनि यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको हो । तर निर्वाचनको मुखमा पुगेपछि अघिल्लो सरकारले यो कार्यक्रमलाई निन्तरता नदिएको हो ।’ उनका अनुसार निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड दिन लागेको हो । तर यसको औपचारिक निर्णय भने हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो । विगतकै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमकै कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सो कार्यक्रममा समानुपातिक सांसदहरुलाई पनि समेट्ने प्रयास गरिने जनाइएको छ ।

सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद निर्वाचित भएको अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई सो कार्यक्रमको ६० र समानुपातिक सांसदलाई ४० प्रतिशत बजेट दिइने बताइएको छ । तर समानुपातिक सांसद नरहेको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदकै मातहतमा बजेट खर्च हुनेछ । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादीका सांसद अक्कल रावलले पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसहित बजेट ल्याउने तयारी गरिएको पुष्टि गरे ।

उनले भने, ‘संघीय सरकारले पनि कार्यक्रम ल्याइसकेपछि यहाँ पनि त्यसको प्रभाव पर्छ नै । जसका लागि सरकारलाई दबाब तीव्र रहेको बुझिएको छ । तर बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि मात्रै यकिन होला ।’ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरु भने यो कार्यक्रम आए विरोधमा उत्रिने संकेत गरेका छन् ।

नेकपा एमालेका सांसद धर्मराज पाठकले सांसदलाई नै पैसा बाँड्ने कार्यक्रम कुनै हालतमा राम्रो नहुने बताए । सांसदको काम पैसा बाँड्ने भन्दा कानुन निर्माण रहेको बताउँदै उनले विकास निर्माण कार्यक्रमको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने उनको जोड थियो ।

सुदूरपश्चिममा १६ वटा प्रतिनिधिसभा, ३२ वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र छन् । जस अनुसार ३२ निर्वाचन क्षेत्र अर्थात् ३२ सांसदलाई ३ करोडको दरले ९६ करोड बाँड्ने तयारी भएको हो । असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकार बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ ।