भदौ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १५ जेठमा बजेटमार्फत गरेको ‘एक सय रुपैयाँ अधिकृत पूँजीमै कम्पनी दर्ता र नयाँ कम्पनी दर्ता/नवीकरणमा सबै प्रकारका दस्तुर मिनाहा’ को घोषणा कार्यान्वयनमा उल्झन देखा परेको छ । बजेटको घोषणाअनुसार साउन १ बाटै कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो । यो नीतिले व्यवसायको वातावरण बनाउने तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन हुने भनेर सरकारको तारिफ पनि भएको थियो ।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको दोस्रो महिनासम्म पनि बजेटको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण गर्दा तिर्नुपर्ने दस्तुर हटाएर राजपत्र प्रकाशन गर्न भनेर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पठाएकार प्रस्ताव तीन महिनादेखि मन्त्रीपरिषद्लगायत सरकारका विभिन्न चार मन्त्रालयमा घुमिरहेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि दस्तुर संशोधनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन ।

सो सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएका कारण यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेको कम्पनी रजिष्ट्रार महेश बरालले बताए ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा लाखौं सेवाग्राहीहरु प्रभावित भएको कम्पनी कानूनसम्बन्धी काम गरिरहेका अधिवक्ता दामोदर तिम्सिनाले बताए ।