राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसदीय सुनुवाइ संयुक्त समितिको सभापतिमा रामहर‍ि खतिवडा निर्वाचित भएपछि संसद सचिवालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

निजामती विधेयकमा भएको कुलिङ पिरियड छेडखानीमा नैतिक जिम्मेवार ठहराएपछि राज्य व्यवस्था समितिबाट राजीनामा दिएका खतिवडा संसदीय सुनुवाइ समितिमा जिम्मेवारी दिएपछि रास्वपाले प्रश्न उठाएको हो ।

रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले उच्च जिम्मेवारीको पदमा नियुक्ति प्रक्रियामा नैतिक मापदण्डको पालना नभएको भन्दै संसद सचिवालयको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘…जनताको सार्वभौम कानून निर्माण जस्तो संवेदनशील विषयमा गैरकानुनी रूपमा प्रत्यक्ष संलग्न भई नैतिक संकटमा परी राजीनामा दिनुपरेको व्यक्तिलाई अहिले पुनः संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिजस्तो अझ महत्वपूर्ण पदमा नियुक्त गर्ने प्रक्रियाले संसदकै नैतिक आचरणप्रति प्रश्न खडा गरेको छ ।’

नैतिकता र पारदर्शीता लोकतान्त्रिक प्रणालीका मूल आधार भएको उल्लेख गर्दै संसदको जिम्मेवारी भनेकै सदन र समितिहरूलाई जनताले विश्वास गर्ने संस्थाको रूपमा स्थापित गर्नु भएको उल्लेख गरेका छन् ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘विवादास्पद पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई पुनः उच्च ओहदाको जिम्मेवारी दिने कार्यले संसदको गरिमा मात्र नभई सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आघात पुर्‍याएको अवस्था छ । यसैले, यस्तो संवेदनशील पदमा नियुक्ति गर्दा नैतिक मापदण्ड, सार्वजनिक विश्वास र पारदर्शीताको आधारमा निर्णय गर्न र निजको नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल स्थगित गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।’