राष्ट्रपतिले जेन–जी आन्दोलनको म्याण्डेट अनुरूपको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने गुरूङको माग

जेनजी आन्दोलनका अगुवा एवं हामी नेपाल संस्थाका संस्थापक सुदन गुरूङ र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहका सहयोगी कुमार बेनले अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको भेटमा गुरूङले जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने विषय प्रमुखताका साथ उठाएका थिए।

गुरूङले झूटा मुद्दा लागेको र धरपकड लगायतका विषयमा छुट्टै विभाग बनाएर हेर्ने सहमति प्रधानमन्त्रीसँग भएको बताए।

गुरूङले जेनजी आन्दोलनकारीको म्याण्डेटमा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बताए।

‘हामीले जितेको आन्दोलन हो। यसलाई संस्थागत अन्तरिम सरकारले गर्ने होइन। राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ,’ गुरूङले भने, ‘राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर नगर्ने हो भने आन्दोलन नै नचिन्ने अवस्था हुन्छ। दुई वर्षपछि बिर्सन्छन्। एकादेशमा आन्दोलन भएको जस्तो नहोस्। त्यसैले राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलले पनि गुरूङले राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा जेनजीसँगको सम्झौतामा हस्ताक्षरको माग गरेको बताए।

रावलका अनुसार गुरूङले भेटमा भदौ २३ र २४ गते आन्दोलनमा गएकै कारण कतिपय युवालाई प्रहरीले धरपकड गरेको, धरौटी तिर्ने रकम नभएर पुर्पक्षका लागि थुनामा जानुपरेको गुनासो गरेका थिए।

‘जेनजीसँगको सम्झौता छिटो टुङ्ग्याउनुपर्‍यो। हाम्रा मान्छे समातेको छ। धरौटी तिर्न नसकेर भित्र बसेका छन् भन्ने उहाँको कुरा थियो,’ रावलले भने, ‘साथै आन्दोलनमा गोली चलाउने दोषीहरू समाउनुपर्‍यो भन्नुभयो।’

भेटमा सहभागी भएका बालेनका सहयोगी कुमार बेन भने खासै नबोलेको रावलले बताए।

दुई जना बीचको भेटमा ‘आमा–छोरा’ को जस्तै कुराकानी भएको रावलले दाबी गरे।

‘म तपाईंलाई डिस्टर्ब हुन्छ भनेर दुई महिनासम्म भेट्न आइनँ। बरू जेनजीको नाममा विभिन्न समूह आएर दु:ख दिए भन्ने सुनेँ। दु:ख लाग्यो भनेर सुदनजीले भन्नुभयो,’ रावलले भेटबारे भने, ‘प्रधानमन्त्रीले तिमी आए पनि अरू आए पनि सबै मेरो छोराछोरी हुन्। भेटघाट गर्न म पनि चाहन्छु। तर समय मिल्दैन। बालुवाटारमा भेट्ने वातावरण छैन। सचिवालयमा धेरै मान्छे छैनन्। व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ। बालुवाटारमा बुढाबुढी मात्रै बस्छौँ। चिया पकाएर खुवाउने मान्छे पनि हुँदैन, भन्नुभयो।’

भेटमा सुदनले आन्दोलनको नेतृत्वका रूपमा आफूमाथि सहिद परिवार, घाइते र अन्य जेनजी युवाहरूको दबाब भएको बताएका थिए।

गुरूङका अनुसार केही दिनभित्रै जेनजी र सरकारबीच पुन: छलफल गरेर सम्झौताको विषय टुंगो लगाउने तयारी छ।