९ साउन, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अल्पमतको विचार लागू हुने गरी ल्याइएको टिप्पणी गरेका छन् ।

सोमबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि छलफलका क्रममा बोल्दै श्रेष्ठले राज्य व्यवस्था समितिले बहुमतले पारित गरेको विधेयक सरकारले फिर्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

‘सरकारले प्रतिवेदन अनुसारको विधेयक फिर्तालिने, फिर्ता लिइसकेपछि अल्पमतको विचार लागू हुनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्ने यो चलन हामीले चलायौं भने लोकतन्त्र अत्यन्तै कमजोर हुन्छ ।संसदीय मान्यता कमजोर हुन्छ । त्यसैले यो कोणबाट गलत छ’ उनले भने ।

नेता श्रेष्ठले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको लागि ७ वर्षे प्रावधान हटाउनुपर्नेकुनै कारण नभएको धारणा राखे । उनले भने, ‘७ वर्ष वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता महिलालाई दिने प्रावधान थियो, त्यो हटाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन । त्यसमा पनि विचार पुर्‍याइएन भन्ने मेरो ठहर छ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रेष्ठले नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरी नेपालमा बसोवास गरेमा कुनै प्रावधान राखेर नागरिकता दिनुपर्ने बताए ।

‘नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिक पुरुषसँग विवाह गरेको अवस्थामा कुनै प्रावधान नै नराख्ने ?  यहाँ बस्न खोज्यो, यहाँ नागरिकता लिन खोज्योभने मापदण्ड हुनसक्ला तर प्रावधान नै नराख्ने कुरा महिलामाथि ठूलो अन्याय हो यो। त्यसकारणले यस बारेमा पनि प्रावधान खोल्नुपर्छ’ उनले भने ।