काठमाडौँ — प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट पठाउने कि प्रदेशलाई नियुक्तिको अधिकार दिने ? यो मुद्दामा सत्तारूढ गठबन्धन दलबीच सहमति नजुट्दा संघीय निजामती विधेयक यही संसद्बाट पारित हुने सम्भावना टर्दै गएको छ ।

कांग्रेसले सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाटै पठाउनुपर्ने मत राखेको छ भने गठबन्धनका अन्य दल मुलुक संघीयतामा गएपछि कर्मचारी पदपूर्ति र खटनपटनको अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने अडानमा छन् । विधेयकका अन्य प्रावधानमा पनि कांग्रेस र माओवादी नेताहरूको मत बाझिएको छ । गठबन्धनमा सहमति नभएकै कारण अर्थको स्वीकृतिपछि पनि विधेयक कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अहिले विधेयकको प्रावधानका विषयमा कांग्रेस–एमाले एकै ठाउँ भएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले सरकारले २०७५ माघमा संसद्मा पेस गरेको विधेयकका प्रावधानहरूमा समर्थन जनाएका छन् । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस भएको संघीय निजामती विधेयक प्रक्रियामा नलगी सरकारले फिर्ता गरेको १० महिना भइसकेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीलै नै चाहनुभएन भने विधेयक अघि बढ्ने सम्भावना छैन,’ एक मन्त्रीले भने ।

संविधानको धारा २३२ को (१) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैलाई आधार बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सम्बन्ध टुटाउन नहुने तर्क सत्तारूढ पार्टीबाटै आएको छ । त्यसैमा टेकेर कांग्रेस र एमालेले संघ र प्रदेशबीचको सम्बन्ध टुटाउन नहुने तर्क गर्दै आएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गत साउन अन्तिम साता कानुन, सञ्चार, गृहसहित गठबन्धन दलका मन्त्रहरूबीच भएको छलफलमा सहमति हुन नसकेपछि विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो । उक्त विधेयक गत साउनमा कानुनमा पठाइएको थियो ।

संघीय मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार अर्थको स्वीकृति भएपछि कानुन मन्त्रालयमा गठबन्धनका मन्त्रीहरूबीच भएको छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री देउवालाई उद्धृत गर्दै प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट पठाउने प्रावधान राख्नुपर्ने बताएका थिए ।

विधेयक अर्थबाट आएपछि मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, संघीय सचिव सुरेश अधिकारी, कानुन मन्त्रालयका अधिकारीबीच भएको छलफलले प्रदेश र स्थानीय तहमा संघबाट कर्मचारी पठाउने विषयमा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वमा सहमति हुनुपर्ने अनौपचारिक निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार मन्त्रीहरू सम्मिलित राजनीतिक नेतृत्वबीच छलफल भएको थियो । ‘सामान्यतया कानुन मन्त्रालयले सबै विषय हेरेपछि छलफल अन्तिम हुने गर्छ,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीकै असहमति भएपछि गठबन्धनबीच फरक धारणा आएको छ । त्यसैले विधेयक संसद्मा लैजाने अवस्था बनेको छैन ।’

विधेयक नल्याउँदा २०७६ सालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको खटनपटन, सेवासुविधा, सरुवा बढुवालगायत विषयमा बेथिति मौलाएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेशको प्रमुख सचिव संघको दरबन्दी हुने र प्रदेश सचिव एवं स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्ति प्रदेश लोक सेवा आयोगले गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसरी पदपूर्ति गरिएका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, सेवासुविधालगायत परिचालन सबै प्रदेश निजामती सेवा ऐनअनुसार हुने, उक्त पदहरू संघको नभई प्रदेशको हुने प्रावधान विधेयकमा छ । मुलुक संघीयतामा गएकाले कर्मचारी पदपूर्ति र खटनपटन प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने भनाइ संघीय मामिला मन्त्रालयको छ । उक्त मन्त्रालयको नेतृत्व जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले गरिरहेका छन् । श्रेष्ठलाई कांग्रेसबाहेक गठबन्धनका दलले साथ दिइरहेका छन् ।

केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संसद्मा पेस गरेको मूल विधेयकमा पनि प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट पठाउनुपर्ने प्रस्ताव छ । त्यसैले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र कांग्रेसको ‘लाइन’ एउटै भएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

२०७७ असारमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयक पारित हुँदा प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सेवाअन्तर्गत हुने उल्लेख थियो । सोही प्रावधानअनुसारको विधेयक समितिकी तत्कालीन सभापति शशि श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेकी थिइन् । तर उक्त प्रावधानसहितको विधेयक गत कात्तिकमा प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता गरिएको थियो ।