२५ भदौ, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व मतदानबाट चयन भएपछि नेकपा एमालेका नेताहरूको लगभग साझा बुझाइ छ, अब बाँकी प्रदेशको नेतृत्व पनि सहमतिमा टुंग्याउन सजिलो छैन ।

आकांक्षी नेता धेरै हुनु र पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष बढ्दै गएकाले लुम्बिनी अधिवेशनको असर अरू प्रदेशमा देखिने उनीहरूको बुझाइ छ । ‘मधेश र उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीमा तुलनात्मक कम प्रतिस्पर्धा होला । अरू प्रदेशमा मतदान हुने सम्भावना छ’, एक नेता भन्छन् ।

यो बुझेरै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लुम्बिनी अधिवेशनबाट (१६–१७ भदौमा सम्पन्न) सर्वसहमत नेतृत्व चयन गर्न चाहेका थिए । अधिवेशन उद्घाटन गर्दै ओलीले लुम्बिनीबाट सर्वसहमत नेतृत्व चयनको सन्देश दिन आह्वान पनि गरे ।

तर यसपटक उनको आह्वान र निर्देशन पालना भएन । स्रोतका अनुसार, अध्यक्ष ओलीले १७ भदौको बिहान आफैं प्रदेश नेतृत्व घोषणा गरेर फर्कन चाहेका थिए । त्यसैअनुसार, नेताहरूलाई सहमति जुटाउन निर्देशन गरेका थिए । ‘कुरा मिलाउनुहोस्, म टीम घोषणा गरेर काठमाडौं फर्कन्छु भनेर अध्यक्ष कमरेडले निर्देशन दिनुभएको थियो’, त्यो छलफलमा सहभागी एक नेता भन्छन् ।

नेताहरूले पनि सहमति जुटाउन प्रयास गर्ने बताएका थिए । ‘तर पार्टी अध्यक्षको प्रस्ताव भनेर जसको नाम ल्याइयो, ती व्यक्ति एउटा समूहका उम्मेदवार थिए । त्यसपछि माहोल मतदानतिर बढ्यो’, ती नेता भन्छन् ।

उनका अनुसार, प्यूठानका हरि रिजाललाई ओलीले सर्वसहमत अध्यक्ष बनाउन भनेका थिए । महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली लगायतको पनि रिजाललाई नै समर्थन थियो । तर उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको समर्थन पाएका पाल्पाका राधाकृष्ण कँडेल, रिजाललाई सर्वसहमत अध्यक्ष छोड्न तयार भएनन् ।

‘सर्वसहमतिका लागि इन्चार्जको भूमिकामा मैले पनि प्रयत्न गरें, मिल्नुहोस् भनें’ लुम्बिनी इन्चार्ज रहेकी पार्टी सचिव पद्मा अर्याल भन्छिन् । तर सहमतिको प्रयास सफल नभएपछि मतदानको विकल्पमा जानु परेको उनी बताउँछिन् । ‘आकांक्षीहरूले प्रतिनिधिलाई विश्वास गर्छौं, त्यसमा जान दिनुस् भनेपछि मतदानको विकल्प थिएन’ अर्याल भन्छिन्, ‘अधिवेशनको प्रक्रिया पनि त्यही हो ।’

मतदान हुँदा रिजाललाई २ मतान्तरले (४७७ का विरुद्ध ४७९ मत) हराउँदै कँडेल निर्वाचित भए । मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि अध्यक्ष ओलीकै उम्मेदवारले जित्न नसकेको चर्चा कार्यकर्ता पंक्तिसम्म पुगेको छ । ‘हामीले दुई वटा सफलता एकैपटक निकाल्यौं, मतदानसम्म लग्यौं र जित्यौं पनि’, कँडेल निकट एक नेता भन्छन् ।

लुम्बिनीमा मतदान मार्फत नेतृत्व चयन भएपछि एमालेमा लामो समयदेखि अवरुद्ध भएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको (प्रतिनिधिहरूबाट नेतृत्व चयन) बाटो खुलेको टिप्पणी भइरहेको छ । अझ बितेको ६ वर्षदेखि अध्यक्ष ओलीको चाहना र निर्देशन विपरीत कुनै पनि नेताले जिम्मेवारी पाउन नसकिरहेको पृष्ठभूमिका कारणले पनि लुम्बिनी अधिवेशनलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

२०७४ को चुनावलगत्तै माओवादी केन्द्रसँग एकता भएपछि एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र ठप्प जस्तै छ । पार्टी केन्द्रबाट सर्कुलरमा जाने निर्णयका आधारमा पार्टी कमिटीहरू बन्दै आएका थिए । तर त्यसरी नेतृत्वको मनोनयनमा बन्ने कमिटीहरू प्रभावकारी नहुँदा गत वर्ष सम्पन्न तीन तहको चुनावमा राम्रो नतिजा नआएको निष्कर्ष सहित एमालेले समय नपुग्दै (नेतृत्व चयनको दुई वर्ष नपुग्दै) प्रदेश भन्दा मुनिका कमिटीहरूको अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अधिवेशनबाट संगठनलाई गतिशील बनाउन सक्ने योग्य नेतृत्व चयन गर्ने अपेक्षा लिएको छ । ‘जुनसुकै कारणले भए पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया रोक्ने अभ्यास गलत थियो । किनकि पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास नगर्ने पार्टीले मुलुकको लोकतन्त्र पनि मजबुत बनाउन सक्दैन’, एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् ।

तर लुम्बिनीबाट सुरु भएको लोकतान्त्रिक अभ्यासले एमालेलाई विगतको परिचय पुनर्स्थापना गर्ने बाटो खुलेको ती नेता बताउँछन् । ‘माथिबाट मनोनित हुने भएपछि कोही पनि कार्यकर्तामा जाँदैनन्, आफूभन्दा माथिका नेताकै वरिपरि घुम्छन्’ उनी भन्छन्, ‘नेताले नेता घुमाउने अभ्यासबाट पार्टी बलियो हुँदैन ।’